विश्वराज पण्डित ।

(लेखक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत वन अधिकृत रही हाल  Beijing Forestry University, China मा Forestry Economics and Management  विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत छन्)

नेपालको कुल भू-भागको ४४.७४ प्रतिशत (५९ लाख ६२ हजार हेक्टर) वन क्षेत्रले ढाकेको  छ । तर पनि  यसले देशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा अत्यन्त न्यून मात्र योगदान पुर्याएको देखिन्छ । वन क्षेत्र पर्यापर्यटन, जलविद्युत, कृषि, पशुपालन, स्वच्छ पर्यावरण र काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधरित उद्योगहरूको आधारका रूपमा रहदै आएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १४ औं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको वन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गरेको पाईन्छ । जबकि २० प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कृषि क्षेत्रले ३१.६९ प्रतिशत योगदान गरेको छ । यतिमात्र हैन मुलुकको झण्डै आधा क्षेत्रफल ओगटेको वन क्षेत्रबाट काष्ठजन्य पदार्थको माग धान्न नसकेर विभिन्न मुलुकबाट वर्षेनी औषत २ अर्वको हाराहारीमा काठ आयात भै रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउछ । आ.व. २०७५/७६ मा ६ अर्व ६० करोड बराबरको काष्ठजन्य पदार्थ आयातबाट नेपाली  पैसा विदेशिएको थियो । नेपालमा काठको सट्टामा प्रयोग हुने वस्तुहरूको आयात र त्यसको बजारको अवस्थाका बारे सायद कुनै अध्ययन समेत पनि हालसम्म भएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं (आ.व. २०७६/७७-२०८०/८१) योजनाको आधारपत्रमा अरू कारण सहित “वनक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य रूपमा योगदान पुग्ने गरी व्यवसायिक व्यवस्थापन र उपयोग गर्न नसक्नु तथा यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा समग्र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानलाई राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा गणना गर्न नसक्नु” लाई प्रमुख समस्याका रूपमा औल्याएको छ । उक्त योजनाले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन र उद्यमशीलताबाट समृद्धि र सुखमा योगदान गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरी विभिन्न ७ वटा रणनीति तथा ५५ वटा कार्यनीतिहरू तय गरेको छ। योजनाको अन्तमा संरक्षण बाहेक उद्यमशीलता र समृद्धिमा योगदान गर्ने खालका विषयहरू अन्तर्गत ३० हजार हेक्टर निजी/पारिवारिक वन विस्तार गर्ने, १ लाख हेक्टर कृषि वन विस्तार गर्ने, काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित ठूला र मझौला १४ वटा उद्योग स्थापना गर्ने र हाल करिब १ करोड ५० लाख घन फिट काठ उत्पादन हुँदै आएकोमा योजनाको अन्तमा प्रतिवर्ष ३ करोड घन फिट काठ उत्पादन भई काष्ठजन्य पैदावारमा आत्मनिर्भर भएको हुने अपेक्षित उपलब्धीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

विचार विमर्शः

करिब ३० वर्ष अघि नेपालको वन विनाशको दरलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत समेत चिन्तामा रहेको पृष्ठभूमिमा  नेपालले आफ्नो मौलिकता र परिवेस सुहाउदो समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतीको अख्तियार गरी वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा उल्लेख्य सफलता हाँसिल गर्यो । वन संरक्षण तथा निर्वाहमूखी वन व्यवस्थापनमा प्राप्त गरेको अभूतपूर्व जनसहभागिता र त्यसले स्थापित गरेका मूल्य मान्यता समृद्ध एवं सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण Push Factor हरू हुन सक्छन् . वन संगठनले (विशेषगरी संघिय तथा प्रादेशिक वन, वातावरण, पर्यटन र कृषि मन्त्रालयहरूले) अबको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार वनको व्यवस्थापनलाई पुर्नभाषीत गरी Pull Factors हरू तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१५ औं आवधिक योजनाको आधारपत्र अनुसार  कृषि तथा वन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान आ.व. २०७४/७५ मा २७ प्रतिशत रहेकोमा २५ वर्ष पछि यो आकडा ९ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान गरिएको छ । यस अवधीमा वन क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल ४५ कायम राखी दिगो वन व्यवस्थापन र सन्तुलित वातावरणबाट अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गर्ने, जसमा राष्ट्रिय वनको ७५ प्रतिशत क्षेत्रफल समुदायबाट व्यवस्थापन गरी उच्चतम लाभ प्राप्त गर्ने, कृषि वनमा जोड, प्रतिवर्ष १३ लाख घनफिट काठ उत्पादन र लाभको समन्यायीक वितरण, वनजन्य तथा जडिबुटिको व्यवसायबाट कम्तीमा १५ लाखले रोजगारी पाउने अनुमान समेत गरिएको छ।

वि.सं. २०६८ सालमा कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत मानीसहरू कृषि क्षेत्रमा संलग्न थिए १० वर्षको अवधिमा (२०७८ को जनगणना अनुसार) त्यो संख्या घटेर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ २५ वर्षपछि उक्त संख्या २० प्रतिशतमा सिमित हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान देखिन्छ । यो कुरालाई आधार मानेर हामीले हाम्रो वन व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ भनेर विचार गर्ने बेला आएको  छ ।  त्यो भनेको हालको संरक्षण र निर्वाहमूखी वन व्यवस्थापनबाट व्यवसायिक रूपमा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने हो ।

अब यस बारेमा चर्चा गर्दा नेपालको वनलाई संरक्षित क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बाहिरको वन (सामुदायिक वन, साझेदारी वन, वन संरक्षण क्षेत्र, धार्मिक वन, कबुलियती वन, निजी/पारिवारिक वन) मात्र भनेर पुग्छ जस्तो लाग्दैन । यीनि कुराहरूले वन संरक्षणमा कसको सहभागिता हुने/रहने भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या र सुनिश्चितता गरेको भएता पनि वनको व्यवस्थापन किन गर्ने ? भन्ने विषय अझैं स्पष्ट भएको देखिदैन । संरक्षित क्षेत्र बाहेकको वनको व्यवस्थापन किन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन भन्नुको पछाडी मेरो बुझाई के हो भने झण्डै एक दशक अघि सुरू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन (उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन) कार्यक्रमलाई वातावरणीय, सामाजिक वा आर्थिक कुन पक्षमा के कती असर वा हानी नोक्शानी पुर्याएको हो भन्ने तथ्यगत कारण बिना नै सो कार्यक्रमलाई खारेज गरिनु र हालसम्म निकाश नदिनु लाई एउटा गतिलो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

पछिल्लो समय रोजगारीका अवसरहरूमा विविधता, जीविकोपार्जनका (काठ/दाउराको सट्टा विद्युत, ग्यास, तयारी फर्निचर, आल्मुनियम जस्ता) प्रतिस्थापित वस्तुहरूको सहज उपलब्धताका साथै नेपाली समाजको निवार्हमुखी जीवनयापनबाट अलि माथि उठ्दै गएको अवस्था छ । यसका साथै वन व्यवस्थापनमा स्थानीय उपभोक्ताहरूको स्वयंसेवी सक्रियता समेत दिनानुदिन घट्दै गएको अनुभव छ । यस हिसाबले हेर्ने हो भने अबको वन व्यवस्थापन युग अनुकुल व्यवसायिक हुनै पर्दछ । त्यसका लागि पहिलो कुरा हो वनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्ने र त्यसलाई पुनः परिभाषीत गर्ने ।

ईतिहासमा ईष्ट ईण्डिया कम्पनीलाई रेलबे लिक निर्माणका लागि तराईको सालको काठ बेचेर राज्यको ढुकुटिको प्रमुख श्रोतका रूपमा वन क्षेत्रले पुर्याएको योगदान वापत चलनमा आएको “हरियो वन नेपालको धन” भन्ने उखानले पुनः सार्थकता खोजिरहेको छ । त्यो भनेको वनले उत्पादन गर्नसक्ने वस्तु तथा सेवाको आधारमा वन व्यवस्थापनको नामाकरण गर्ने, परिभाषा दिने र तदनुरूपको व्यवस्थापनमा जोड दिने ।

 के के हुनसक्छ वा कसरी ?

पारिस्थितिकिय वन (Ecological Forestry): वन्यजन्तुको वासस्थान, वनस्पती, जैविक विविधता,  पारिस्थितिकिय प्रणाली, जलाधार, प्रदुषण नियन्त्रण, स्वच्छ वातावरण, नदि किनार तथा भू-संरक्षणका हिसाबले प्राथिमकतामा राख्नुपर्ने वनहरू यस अन्तर्गत हुन सक्छन् । नदि उकास वन, शहरी वन, वनस्पती उद्यान, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, पंक्षी अभयारण्य (Bird Sanctuary), संवेदनशील जैविक मार्गहरू यस अन्तर्गत राख्न सकिन्छ । यस्ता वनहरू संरक्षित क्षेत्र भित्र, बाहिर वा कसैको नीजी वनका रूपमा हुन सक्छन् ।

निर्वाहमुखी वन (Subsistence Forestry): यस अन्तर्गत विशेषगरी कृषि तथा पशुपालनमा आधारित निर्वाहमुखी ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनका लागि व्यवस्थापन गरिने वनलाई राख्न सकिन्छ । जसबाट समुदायले आफूलाई चाहिने काठ, दाउरा, घाँस, चरिचरन, अन्य वन पैदावारको सतत उत्पादन गर्न सकुन् । अहिले हेर्ने हो भने अधिकांश सामुदायिक वन र विपन्नमुखि कबुलियती वनहरू यसै अन्तर्गत पर्न सक्छन् ।

 व्यवसायिक वन (Commercial Forestry):व्यवसायिक हिसाबले काठ, दाउरा, जडिबुटी,वेत, वाँस, रबर, अम्रिसो लगायत अन्य विभिन्न प्रकारको गैरकाष्ठ वन पैदावार र वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नसक्ने वनहरूलाई यस अन्तर्गत राख्न सकिन्छ । व्यवसायिक हिसाबले सञ्चालन गरिने कृषिवन, पर्यापर्यटन तथा प्राकृतिक रमणीय वन (Recreational Forestry) यस अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

आध्यात्मिक वन (Spiritual Forestry): नितान्त धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्रियाकलापहरू सञ्चालनका लागि प्रयोगमा ल्याईने वनहरू । नेपालको वन क्षेत्र वैदिक कालदेखी नै आध्यात्मिक हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहदै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अबको वैश्विक महामारीको रूपमा मानसिक विमारी हुने वताउदै आएको छ र त्यसका लागि पूर्वीय सभ्यताको योग र ध्यान बाहेक अन्य उपयुक्त मार्ग कुनै पनि हालसम्म देखिएको छैन । हिन्दु र बौद्ध दुवै धर्मले योग र ध्यानका विविध पद्धतीलाई तनाव रहित जीवन यापन र मोक्ष प्राप्तिको प्रमुख मार्गका रूपमा औल्याएको पाईन्छ । हिन्दु धर्मका विविध ध्यान साधनाहरू, बौद्ध गुम्बाहरूमा हुने ध्यानका प्रयोगहरू र पछिल्लो समय २० औं शताव्दीका महान् आध्यात्मिक चिन्तक ओशो को चिन्तनलाई नेपाल तथा संसारभरी फैलाउने कार्यमा ओशो तपोवन र नेपालले लिदै गरेको अग्रताले हाम्रो वन सम्पदाको प्रयोग यो क्षेत्रमा पनि व्यापक हुने देखिन्छ ।

बहुउद्देश्यीय वन (Multipurpose Forestry): यी माथिका सबै वा एकभन्दा बढी वस्तु तथा सेवाको समानुपातिक हिसाबले उत्पादन दिन सक्ने क्षमता भएको वनलाई यस अन्तर्गत राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

यसरी वनको व्यवस्थापनबाट कुन कुन वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर वन व्यवस्थापनलाई अगाडी बढाउन सके हरियो वन नेपालको धन भन्ने कथनले आज र आउने दिनमा सार्थकता पाउने सम्भावना देखिन्छ अन्यथा त्यो एकादेशको कथा जस्तैमा मात्र सिमित हुनसक्ने संभावना पनि हटेको छैन।

माथि उल्लेखित विषयवस्तुहरू नेपालको वन क्षेत्रमा लागेका शैक्षिक तथा व्यवस्थापकिय निकाय, संस्था तथा व्यक्तिहरूले नेपालको वन व्यवस्थापनलाई नयाँ आयामबाट सोच्न, बहस छलफल चलाउन मद्दत पुग्नेछ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न वन क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा लिईएको छ ।