धनगढीः भर्ना, अध्यापन, परीक्षा र नतिजा नियमित हुन नसक्दा युवा विद्यार्थीको संवेदनशील समयमाथि खेलबाड भइरहेको छ। कञ्चनपुरमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु )को चुनाव अनिश्चित भएको छ। विद्यार्थी संगठनहरुकै कारण जिल्लाका अधिकांस क्याम्पसहरुमा निर्धारित मितिमा चुनाव नहुने भएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तरगतका क्याम्पसमा निर्धारित समयमा स्ववियू निर्वाचन नहुने भएपछि विद्यार्थी रनभुल्लमा परेका छन्। अधिकांस क्याम्पसमा सत्तापक्षीय विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दी तथा विरोधका कारण यहाँका आधा भन्दा बढी क्याम्पसमा निर्धारित मितिमा निर्वाचन नहुने देखिएको हो।
तालाबन्दी र विरोधका कारण अधिकांस क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन। संघ÷संगठन दर्तादेखि मनोनयन पत्र वितरण तथा दर्ता लगायतका गतिविधिहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन। सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसमा मनोनयन पत्र वितरणकै दिन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीले ताला लगाएको छ।
क्रान्तिकारीले ताला खोलेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ र विप्लव निकट विद्यार्थीले ताला लगाएका छन्। मनोनयन पत्र वितरणकै दिन क्रान्तिकारीले ताला लगाएको र अहिले नेविसंघ र विप्लव निकट विद्यार्थीले ताला लगाएको विज्ञान क्याम्पसमा निर्वाचन अधिकृत नरेन्द्र बहादुर चन्दले बताए।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा विवाद
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले लामो समयपछि हालै प्राध्यापक र कर्मचारी गरी २९ दरबन्दीमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। आयोगले केही निश्चित व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने नियतका साथ विज्ञापन आह्वान गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ।
‘कुनै व्यक्तिलाई भित्र्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ,’ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक भूपेन्द्र विष्टले भने, ‘विज्ञापनमा डिभिजन खोलिएको छैन, विशेष आवश्यकता शिक्षाका लागि पनि स्नातकोत्तरमा जुनसुकै विषय भए पनि हुने तर एमफिल वा पीएचडीमा विशेष आवश्यक शिक्षा माग गरिएको छ।’
कर्मचारी भर्नाको विवाद विश्वविद्यालयका लागि नौलो होइन। सामान्य विवाद हुँदा पनि तालाबन्दी गर्ने परम्परा बनेको छ। विद्यार्थी संगठनदेखि प्राध्यापक कर्मचारीसम्मले तालाबन्दी गर्छन्। ‘कर्मचारी भर्नादेखि कार्यक्रम सञ्चालनसम्म सबैमा राजनीतिक खिचातानी छ,’ पूर्वडिन टेकराज पन्तले भने, ‘पदाधिकारी, कर्मचारी सबै राजनीतिक दलका निर्देशनमा चलेका छन्।’
अनियमितता विरुद्ध छानबिन समिति
क्याम्पस आंगिक बनाउने, कर्मचारी समायोजन गर्नेजस्ता विषयमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै २०७५ मा सरकारले छानबिन समिति नै गठन गरेको थियो। तत्कालीन उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार द्विजराज भट्टले अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि उनीहरूलाई निलम्बन गरी छानबिन टोली गठन गरिएको थियो।
त्यति बेला विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। ‘हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन,’ सुवेदीले भने। त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य उषा झाको संयोजकत्वमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी छानबिन समिति गठन भएको थियो।
१० वर्षमा २७ पटक तालाबन्दी
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठकले कर्मचारी समायोजनको काम अझै नटुंगिएको बताए। ‘अझै पनि ६६ कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्न बाँकी छ,’ उनले भने। विश्वविद्यालयअन्तर्गत एक केन्द्रीय र १५ आंगिक क्याम्पसमा १७ हजार हाराहारी विद्यार्थी छन्। ‘पछिल्लो समय कानुन, कृषि र इन्जिनियरिङमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ,’ विश्वविद्यालयका सहप्रशासक सन्तोष विष्टले भने।
२०६८ असारमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले २०६९ मंसिरमा तत्कालीन सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस ९हालको केन्द्रीय क्याम्पस० लाई समायोजन गरी पठनपाठन सुरु गरेको थियो। १० वर्षमा २७ पटक गरी ८ सय दिनभन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लागेको छ। विश्वविद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अझै दयनीय छ। पुस्तकालय, छात्रावास, कक्षाकोठा र खेलकुदका लागि कभर्ड हलको अभाव छ। उपकुलपति, डिनलगायत पदाधिकारीका लागि आवासीय भवन अहिले पनि भाडामै छ।
