कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट संघीय सांसदमा निर्वाचित नारदमुनि रानालाई निर्वाचन क्षेत्र अनुगमनका क्रममा गाडी भाडाबापत धनगढी उपमहानगरपालिकाले ४ लाख दिने निर्णय गरेको छ। २०७८ पुस २७ गते नगरप्रमुख नृपबहादुर वडको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले संघीय सांसद रानाले बा।१५ च।८०६९ नम्बरको जीप भाडामा प्रयोग गरेबापत ४ लाख दिने निर्णय गरेको हो।
आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र अनुगमन गरेबापत गाडी भाडाको नाममा यति ठूलो रकम उपमहानगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्नु जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको भन्दै नागरिक समाजले विरोध गरेको छ। ुजनताले तिरेको करको चरम दुरुपयोगको भएको यो बलियो उदाहरण हो,ु नगरिक समाज धनगढीका अगुवा प्रमोद पाठकले भने, ‘आफ्नै क्षेत्रको अनुगमन तथा भ्रमणमा भाडाको गाडी प्रयोगबापत यति ठूलो रकम दिने निर्णय गर्नु उपमहानगरपालिकाको बद्मासी हो। यो रकममा त हलुका कार नै खरिद गर्न सकिने अवस्थामा हो।’
निर्वाचन क्षेत्रको अनुगमन गर्दा गाडी प्रयोगबापत ४ लाख खर्च भएको भन्दै संघीय सांसद रानाले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई पत्र नै लेखेका थिए। उपमहानगरपालिका कार्यालयसँग गाडी नभएपछि रानाले निर्वाचन क्षेत्र अनुगमनमा भाडाको गाडी प्रयोग गरेकाले भाडाबापत सो रकम रानालाई दिने निर्णय कार्यपालिका बैठकले नै पारित गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। रानाले फारम नै भरेर खर्च भएको रकम माग गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद शर्माले बताए। ‘गत वर्ष नै भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने रकम हाल कार्यपालिका बैठकको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने।
उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नेपाली काँग्रेस निकट निजामति कर्मचारी युनियनको साधारण सभामा शिवशक्ति भोजनालय धनगढीमा पानी, चिया र खाजाबापत भएको ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कार्यपालिका बैठकले यस्तैयस्तै प्रकृतिका ४८ निर्णय गरेको छ। उपमहानगरपालिकाको पुस २७ गते कार्यपालिकाको बैठकबाट भएका निर्णय हालै मात्र सार्वजनिक गरेको हो। कार्यपालिका बैठकले गरेका यस्ता निर्णय नै जनताको हितविपरीत भएको नागरिक समाजका अगुवा पाठकले बताए।
कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णहरु तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर उपमहानगरपालिकाले भने निकै ढिलो गरी सार्वजनिक गरेका अधिकांश निर्णयहरु जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुने गरी आएको सरोकारवाला बताउँछन्।
